आंध्र प्रदेश के लिए विशेष आवंटन: 5 साल बाद केंद्रीय बजट में बदलाव

14 टिप्पणि

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  Mayank Aneja

  जुलाई 24, 2024 AT 09:50

  इस बजट आवंटन का असली मतलब ये है कि आंध्र प्रदेश को अब निर्माण के लिए नकदी मिल रही है, न कि सिर्फ वादे। पोलावरम के लिए 7,200 करोड़ का अलग बजट बनाया गया है, जो पिछले दो वर्षों के अनुदान से दोगुना है। औद्योगिक गलियारों के लिए बिजली और पानी की आपूर्ति के लिए अलग से फंड आवंटित किया गया है, जो एक बड़ी बात है।

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  Vishal Bambha

  जुलाई 24, 2024 AT 09:57

  अब तक का सबसे बड़ा झटका आंध्र के लिए! टीडीपी ने लड़ाई लड़ी, और आज ये जीत है। पोलावरम पूरा होगा, किसानों को पानी मिलेगा, युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। ये सिर्फ बजट नहीं, ये नई शुरुआत है। अब बस इसे ठीक से लागू करना है।

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  Raghvendra Thakur

  जुलाई 25, 2024 AT 20:54

  पानी। रोजगार। बुनियादी ढांचा। ये तीन चीजें असली हैं।

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  Vishal Raj

  जुलाई 26, 2024 AT 22:17

  अरे भाई, ये तो सच में अच्छी खबर है। लगता है अब राज्य का दिल धड़कने लगा है। मैं तो उत्तर तट पर रहता हूं, वहां भी थोड़ा ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा।

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  Reetika Roy

  जुलाई 28, 2024 AT 21:06

  यह निर्णय राज्य के विकास के लिए एक लंबे समय तक चलने वाला आधार है। इसके लिए सभी दलों को समर्थन देना चाहिए।

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  Pritesh KUMAR Choudhury

  जुलाई 30, 2024 AT 10:27

  👍 अच्छा कदम। अब देखना होगा कि इसे कैसे लागू किया जाता है।

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  Sanjay Bhandari

  अगस्त 1, 2024 AT 09:00

  ye to bhot accha hua yaar… ab to bhaiya ke ghar bhi kuch aayega 😅

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  Mersal Suresh

  अगस्त 2, 2024 AT 15:26

  यह आवंटन एक नियमित निर्णय है, न कि एक अस्थायी उपाय। यह आंध्र प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद। इस राशि का उपयोग पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए।

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  Pal Tourism

  अगस्त 4, 2024 AT 03:23

  5 साल में पहली बार 15k cr? बस अब तक क्या हुआ था? बजट में नाम तक नहीं आता था। अब आया तो खुशी क्यों? ये तो सिर्फ बर्बाद हुए पैसे का बचाव है। और पोलावरम? उसका 40% तो पहले ही चोरी हो चुका है।

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  Sunny Menia

  अगस्त 4, 2024 AT 08:48

  हम सबको इस विकास को साथ ले जाना होगा। ये पैसा बस सरकार के हाथ में नहीं, हम सबके हाथों में है। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आंध्र प्रदेश भारत का सबसे आगे का राज्य बन जाएगा।

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  Abinesh Ak

  अगस्त 5, 2024 AT 05:06

  अरे यार, ये सब बजट की चार्ट और ग्राफ़ हैं। असली जिंदगी में तो रायलसीमा में अभी भी बिजली दिन में दो घंटे आती है। ये सब बकवास टीवी पर दिखता है। जब तक इंजीनियर नहीं आएंगे, तब तक ये सब नकली बातें हैं।

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  Ron DeRegules

  अगस्त 6, 2024 AT 06:36

  इस बजट में आंध्र प्रदेश के लिए आवंटित राशि वास्तव में एक महत्वपूर्ण मोड़ है क्योंकि यह पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य के लिए केंद्रीय बजट में निर्धारित किए गए वित्तीय समर्थन के अभाव को दूर करता है जिसके कारण राज्य के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण में विलंब हुआ और इसके अलावा यह आवंटन पोलावरम परियोजना के निर्माण को तेज करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन प्रदान करता है जिसके अभाव में लाखों किसानों को जल आपूर्ति नहीं मिल पा रही थी और इसके साथ ही औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए बिजली पानी और रेलवे जैसी आवश्यक बुनियादी ढांचा सुविधाओं के लिए अलग से फंड आवंटित किया गया है जो राज्य में औद्योगीकरण और रोजगार उत्पादन को बढ़ावा देगा और इसके साथ ही पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अनुदान भी प्रदान किए गए हैं जो सामाजिक असमानता को कम करने में मदद करेंगे

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  Manasi Tamboli

  अगस्त 6, 2024 AT 10:42

  मैं तो बस यही सोच रही हूं… जब तक इन बजटों का असली फायदा गांवों तक नहीं पहुंचता, तब तक ये सब बस एक खुशी का नाटक है। मेरे भाई के गांव में अभी तक पानी के लिए दो घंटे की लाइन है। इस बजट का असली परीक्षण तभी होगा जब वहां नल खुलेगा।

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  Vallabh Reddy

  अगस्त 8, 2024 AT 04:13

  यह आवंटन एक विधिवत रूप से निर्धारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत केंद्रीय प्रतिबद्धताओं के पालन का परिणाम है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य को कोई विशेष वरीयता प्रदान की गई है, बल्कि यह एक न्यायपूर्ण निष्पादन है। इसके विपरीत, अन्य राज्यों के साथ तुलना करने पर यह आवंटन वित्तीय न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है।