नरेंद्र मोदी ने शीर्ष अधिकारियों को दी ‘फॉल‑प्रूफ़’ निर्देश, ऑपरेशन सिंधूर के बाद

जब नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत सरकार ने गुरुवार को 20 से अधिक प्रमुख सचिवों को ‘फॉल‑प्रूफ़’ कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने का आदेश दिया, तो यह निर्देश सीधे ऑपरेशन सिंधूर के बाद की राष्ट्रीय तत्परता को लेकर आया था। यह बैठक नई दिल्ली में 07 May 2025 को शुरू हुए सैन्य अभियान के परिणामस्वरूप हुई, जहाँ भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान‑कब्‍जा जम्मू‑कश्मीर में आतंकवादी बुनियादों को निशाना बनाया था। प्रधानमंत्री ने बताया कि सभी मंत्रालयों को अब आपूर्ति श्रृंखला, साइबर सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया में कोई झूठा कदम नहीं उठाना चाहिए।

इतिहास व पृष्ठभूमि

ऑपरेशन सिंधूर, जिसका नाम 22 April 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद रखा गया, ने भारत की सीमा‑सुरक्षा नीति में एक नया मोड़ दिखाया। इस अभियान में कुल नौ उच्च‑मूल्य वाले लक्ष्य, जैसे कोटली, बहावलपुर, मुर्दिके, बघ और मुज़फ़राबाद, पर सटीक स्ट्राइक की गई। इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 07 May 2025 को 10 a.m. पर अपना आधिकारिक ब्रीफिंग जारी किया। उसी दिन, पाकिस्तान ने पुष्टि की कि कई स्थानों पर भारतीय मिसाइलें गिराई गईं। ऑपरेशन 10 May 2025 को समाप्त हो गया, लेकिन इसके बाद की तैयारी ने सरकार को सभी बुनियादी प्रणालियों को ‘फॉल‑प्रूफ़’ बनाने की चेतावनी दी।

विवरणात्मक विकास

समीक्षा बैठक में उपस्थित सचिवों ने एटॉमिक ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स‑सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता मामलों और बुनियादी ढाँचे (सड़क, रेल, शिपिंग, पावर) के मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व किया। साथ ही सीमा प्रबंधन से जुड़े विभागों ने भी भाग लिया। निजी‑सुरक्षा, एन्क्रिप्शन और नेटवर्क निरंतरता पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, “बिना आदेश की प्रतीक्षा न करो, तुरंत कदम उठाओ।”

विभागीय कार्यवाही के प्रमुख बिंदु:

• सबसे कम से कम 20 प्रमुख मंत्रालयों में सभी ‘आवश्यक प्रणाली’ की रीयल‑टाइम मॉनिटरिंग लागू करना।
• 244 ‘सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट’ में 07 May 2025 को मॉक ड्रिल का आयोजन, जिसमें एयर‑रेड वार्निंग सायरन की सक्रियता और नागरिक रक्षा प्रशिक्षण शामिल था।
• साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रत्येक विभाग को अपने आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को द्वि‑स्तरीय एन्क्रिप्शन से सशक्त बनाना।

विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रिया

ऑपरेशन सिंधूर की सफलता पर रक्षा मंत्री रघवेंद्र सिंह ने कहा, “हमारी रणनीति ने सटीकता को प्राथमिकता दी, जिससे नागरिक हानि न्यूनतम रही।” दूसरी ओर, जनरल अनिल चौहान, भारतीय सेना के प्रमुख, ने जुलाई 2025 में बताया कि इस अभियान ने लंबे‑दूरी प्रिसीजन‑गाइडेड हथियारों की महत्ता को और उजागर किया।

पाकिस्तानी डिप्लोमैटिक चैनल ने कहा कि उन्होंने ऑपरेशन के दौरान कोई नागरिक लक्ष्य नहीं देखा, पर उन्होंने भारत के इस कदम को “साथी‑भिगोले” कहकर निंदा की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उत्तर दिया कि भारत का नॉन‑फर्स्ट‑यूज़ नीति के तहत कोई भी प्रतिवादी कदम मात्र आतंकवादी बुनियादी ढाँचे को नष्ट करने के लिए था।

प्रभाव एवं विश्लेषण

ऑपरेशन की समाप्ति के बाद, सरकार ने सामाजिक मीडिया पर फर्जी सलाह को झंडे के नीचे ध्वजांकित कर दिया। पीआईबी ने 06 May 2025 को बताया कि “सभी नागरिकों को घर में अनाज, दवाओं व आपातकालीन संपर्कों की सूची तैयार रखने” का कोई आधिकारिक निर्देश नहीं दिया गया। इस झूठी सूचना को कई बार पाकिस्तान के कुछ मीडिया आउटलेट्स ने दोगुना बढ़ा कर साझा किया।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रकार की फेक न्यूज़ पर नियंत्रण सरकार की विश्वासयोग्यता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। एक विशेषज्ञ ने कहा, “जब जनता को जाँच‑परख की आवश्यकता होती है, तो आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लेनी चाहिए।”

आगे क्या होगा?

प्रधानमंत्री ने बिखानो में बात करते हुए तीन मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख किया: कोई भी आतंकवादी हमला का जवाब उसी समय, उसी तरीके और उसी परिस्थितियों में दिया जाएगा; भारत परमाणु हथियारों के ‘नो‑फर्स्ट‑यूज़’ नीति पर अडिग रहेगा; और ‘टेररिस्ट के राज्य-प्रायोजक’ को अब अलग‑अलग नहीं माना जाएगा। इस बात पर उन्होंने फिर दोहराया, “सौगंध मैं इस देश की मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूँगा, मैं देश नहीं झुकने दूँगा।”

अगले कुछ हफ़्तों में, सभी 20 मंत्रालयों को अपने आपातकालीन कार्य‑प्रोटोकॉल पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही, सीआईए और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाने के लिये एक नई कक्षा की बैठक की भी योजना बनी है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस पहल से भारत को भविष्य में संभावित सीमावर्ती संघर्षों के लिये बेहतर ‘स्पेस’ मिलेगा, विशेषकर दीर्घ‑दूरी सटीक हथियारों के उपयोग में।