लूला‑ट्रम्प वीडियो कॉल में व्यापार विवाद हल? 40% टैरिफ हटाने की दुविधा

18 टिप्पणि

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  MANOJ SINGH

  अक्तूबर 10, 2025 AT 22:47

  टेरीफ हटाने की मांग तो बकवश है, अमेरिका को खुद भी अपने किसानों की समस्या समझनी चाहिए।

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  Vaibhav Singh

  अक्तूबर 13, 2025 AT 00:47

  सच में, लूला ने जो आंकड़े दिखाए हैं वो गड़बड़ हैं, 40% टैरिफ बस राजनीतिक इशारा है।

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  Vaibhav Kashav

  अक्तूबर 15, 2025 AT 02:47

  भाई, ट्रम्प का ‘राष्ट्र सुरक्षा’ कहके सब कुछ खा जाता है, मज़ाकिया है।

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  saurabh waghmare

  अक्तूबर 17, 2025 AT 04:47

  विश्वास है कि संवाद से ही टिकाऊ समाधान निकलेगा, दोनों देशों को आपसी सम्मान को प्राथमिकता देनी चाहिए।

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  Madhav Kumthekar

  अक्तूबर 19, 2025 AT 06:47

  वास्तव में, 2010‑2025 के डेटा से $410 अर्ब का सरप्लस दिखता है, जो व्यापार संतुलन की सच्चाई को उजागर करता है।

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  Deepanshu Aggarwal

  अक्तूबर 21, 2025 AT 08:47

  🤝 दोनो नेताओं के बीच खुली बातचीत अच्छा संकेत है, उम्मीद है आगे भी ऐसे ही डायलॉग चलेंगे।

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  akshay sharma

  अक्तूबर 23, 2025 AT 10:47

  बिलकुल, ये कॉल तो एक बज़ी बर्फ़ीला टॉपिक है, मानो फ़िल्मी दिग्दर्शक ने स्क्रिप्ट लिख दी हो।

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  Shruti Thar

  अक्तूबर 25, 2025 AT 12:47

  टैरिफ हटाने से ब्राज़ील की एग्री‑प्रोडक्ट्स की कीमत कम होगी, लेकिन घरेलू निर्माता को नुकसान होगा।

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  Nath FORGEAU

  अक्तूबर 27, 2025 AT 14:47

  हँ, सस्ता एक्सपोर्ट तो सही, पर देखो यूएस के छोटे फैक्ट्रीज कैसे आवाज़ उठाएंगे।

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  Hrishikesh Kesarkar

  अक्तूबर 29, 2025 AT 16:47

  मैग्निट्स्की एक्ट हटाना मानवाधिकारों पर असर डालेगा।

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  Manu Atelier

  अक्तूबर 31, 2025 AT 18:47

  इस संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय मानक यह संकेत देते हैं कि प्रतिबंध हटाने से निगरानी कमज़ोर हो सकती है, जो दीर्घकालिक जोखिम पैदा करता है।

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  Anu Deep

  नवंबर 2, 2025 AT 20:47

  क्या इस समझौते से लैटिन अमेरिका में अन्य देशों को भी समान सौदे मिलने की संभावना है, यह देखना रोचक होगा।

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  Preeti Panwar

  नवंबर 4, 2025 AT 22:47

  😊 आशा है कि यह कदम क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करेगा, पर साथ ही मानवाधिकारों की रक्षा भी जरूरी है।

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  harshit malhotra

  नवंबर 7, 2025 AT 00:47

  देशभक्ति की भावना के साथ देखें तो यह वार्ता हमारे राष्ट्रीय गौरव का मुद्दा बनती है।
  ट्रम्प के साथ लूला का संवाद सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भारत जैसे मित्र राष्ट्रों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है।
  यदि टैरिफ हटाया जाता है तो हमारे किसानों को नई बाजार सुविधाएं मिलेंगी, जिससे विकास की नई लहर आएगी।
  पर साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्योग की सुरक्षा भी प्राथमिकता होनी चाहिए।
  हमें विदेशी निर्भरता को कम करके स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए।
  ट्रम्प की नीति में अक्सर अमेरिका की सुरक्षा को प्रमुखता दी जाती है, जो हमारे लिए भी उपयोगी हो सकती है।
  विरोधी पक्ष के तर्कों को सुनना महत्वपूर्ण है, पर हमें अपने मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए।
  अगर मैग्निट्स्की एक्ट जैसे प्रतिबंध हटाए जाएँ तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमारी आवाज़ और मजबूत होगी।
  फिर भी, ऐसा कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए जो हमारे संप्रभु अधिकारों को कमजोर करे।
  भविष्य में ऐसे समझौते हमारे युवा पीढ़ी को रोजगार के नए अवसर देंगे।
  आर्थिक विकास का मतलब सिर्फ अभिवृद्धि नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय भी है।
  अगर व्यापार में पारदर्शिता बनी रहे तो दो देशों के बीच विश्वास भी गहरा होगा।
  हमें इस वार्ता को राष्ट्रीय हित के साथ-साथ वैश्विक स्थिरता के लिए भी देखना चाहिए।
  अंततः, यह कदम हमारे देश की विदेश नीति को नई दिशा देगा।
  और सबसे महत्वपूर्ण, इस प्रक्रिया में जनता की भागीदारी और जागरूकता अनिवार्य है।

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  Anand mishra

  नवंबर 9, 2025 AT 02:47

  भाई, इस लंबी बातों में तो बहुत सारी दलीलें हैं, पर असली मसला यह है कि आम जनता को इस समझौते से क्या फ़ायदा होगा।
  अगर टैरिफ हटे तो हमारे किसानों को नई बाजारों में प्रवेश मिलेगा, पर क्या वो कीमतों में गिरावट से बच पाएँगे?
  यही नहीं, हमारे छोटे उद्योगों को भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, इसलिए सरकार को सहारा देने वाले कदम उठाने चाहिए।
  हमें यह देखना होगा कि इस समझौते में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्या लिखा है।
  ट्रम्प और लूला की टेबल पर बैठकर बात करना एक अच्छा संकेत है, पर हमें यह भी देखना चाहिए कि ये बातें कागज़ पर कैसे उतारते हैं।
  न्यायिक प्रणाली और मानवाधिकार संस्थाओं को भी इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की दुरुपयोगी कार्रवाई न हो।
  अंत में, दो देशों के बीच विश्वास को बढ़ाने के लिए पारदर्शिता जरूरी है, नहीं तो यह सब सिर्फ शब्दों में ही रह जाएगा।

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  Prakhar Ojha

  नवंबर 11, 2025 AT 04:47

  यह समझौता एक दुष्ट दर्पण जैसा है-एक तरफ चमकता है, पर दूसरी तरफ अंधेरा दिखाता है। ट्रेड की बात करते हुए, कई बार बड़े खिलाड़ी छोटे देशों को कंगाल कर देते हैं, और फिर ‘समान भागीदारी’ का बहाना बनाते हैं। अगर 40 % टैरिफ हटाया गया, तो ब्राज़ील की एग्री‑प्रोडक्ट्स की कीमतें गिरेंगी, पर क्या इससे हमारे किसानों की जीविका पर असर नहीं पड़ेगा? मैग्निट्स्की एक्ट के तहत प्रतिबंधों को हटाने का मतलब हो सकता है कि हम मानवीय अधिकारों की निगरानी से बेदखल हो जाएँ। इस पर विचार करते हुए, हमें यह सवाल उठाना चाहिए कि क्या आर्थिक लाभ से हम अपने मूल्यों को तिर्यक कर रहे हैं। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय मंच पर अमेरिका का दबदबा कभी भी छोटा नहीं हुआ, और ऐसी समझौते में हमें उसकी शर्तों को बिलकुल खुले तौर पर देखना चाहिए। अंत में, मैं यह कहूँगा कि हर राजनैतिक कदम का असर न केवल आंकड़ों में, बल्कि आम लोगों के दिलों में भी पड़ता है, और हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए।

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  Danwanti Khanna

  नवंबर 13, 2025 AT 06:47

  अरे! इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, कि यदि टैरिफ हटे तो वैरिएशन बढ़ेगी, और हमें इस पर गहराई से चर्चा करनी चाहिए; लेकिन, मैं यह भी मानता हूँ कि इस वार्ता को पूरी तरह से खुले दिमाग से देखना चाहिए; निश्चित रूप से, यह कदम हमें कुछ नई संभावनाओं की ओर ले जा सकता है; फिर भी, इस प्रक्रिया में सावधानी बरतना अनिवार्य है; आखिरकार, हर निर्णय का प्रभाव दीर्घकालिक होता है।

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  Jyoti Bhuyan

  नवंबर 15, 2025 AT 08:47

  आइए इस चर्चा को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएँ!