सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले के मामले में पूर्व AAP कार्यकारी विजय नायर को जमानत दी

6 टिप्पणि

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  Sanjay Bhandari

  सितंबर 4, 2024 AT 05:47
  बस जमानत मिल गई तो अब सब ठीक? 😅 यार ये लोग 22 महीने जेल में बिताए, अब बाहर आए तो लगता है जैसे कोई छुट्टी पर गया हो।
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  Mohit Sharda

  सितंबर 5, 2024 AT 10:51
  अदालत ने सही किया। जमानत नियम है, जेल अपवाद। ये सिद्धांत हमेशा याद रखना चाहिए। बिना फैसले के किसी को लंबे समय तक कैद रखना अन्याय है। 🙏
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  Pritesh KUMAR Choudhury

  सितंबर 6, 2024 AT 09:24
  इस फैसले को देखकर लगता है कि न्यायपालिका अभी भी स्वतंत्र है। भले ही राजनीति उत्पीड़न करे, लेकिन न्याय की चाल अभी भी बनी हुई है। 👏
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  Pal Tourism

  सितंबर 7, 2024 AT 03:21
  अरे भाई ये तो बस एक न्यायिक गेम है। ED ने फिर जमानत रोकने की कोशिश की लेकिन SC ने उनका दिमाग उड़ा दिया। अगर ये लोग असली गुनहगार होते तो 22 महीने में कुछ साबित हो जाता। लेकिन नहीं हुआ... क्यों? क्योंकि ये सब निशाने पर चल रहा है।
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  Sunny Menia

  सितंबर 8, 2024 AT 16:04
  इस फैसले से ये साफ हो गया कि कानून का दर्पण अब सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ नहीं है। अगर ये न्याय अन्याय के नाम पर बदल जाएगा तो देश का क्या होगा? इस बार न्याय ने जीता।
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  Mersal Suresh

  सितंबर 10, 2024 AT 10:33
  सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश को एक ऐतिहासिक नज़ीर के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। यह निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अर्थ और व्याप्ति को स्पष्ट करता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक अटूट अधिकार है, जिसे न्यायिक प्रक्रिया के दौरान भी अनावश्यक रूप से नहीं छीना जा सकता। इस फैसले के बाद, न्यायालयों को जमानत के लिए एक निर्धारित मानदंड बनाना चाहिए, जिसमें आरोपों की गंभीरता, भागने का खतरा और व्यक्ति की अतीत की गतिविधियों का विश्लेषण शामिल हो। यह फैसला अब न्यायिक प्रणाली के लिए एक नियमावली बन जाएगा।