SEBI अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और अदानी घोटाले से जुड़े अपतटीय संघटनों में हिस्सेदारी का हिन्डनबर्ग का दावा

अग॰, 11 2024

SEBI अध्यक्ष पर हिन्डनबर्ग के आरोप

हिन्डनबर्ग रिसर्च ने दावा किया है कि भारत के सबसे बड़े वित्तीय विनियामक निकाय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(SEBI) की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच अपतटीय संघटनों में हिस्सेदारी रखते थे जो अदानी समूह घोटाले से जुड़े हैं। यह आरोप गंभीर हैं और इनका भारतीय वित्तीय प्रणाली पर बड़ा प्रभाव हो सकता है।

अपतटीय संघटनों में हिस्सेदारी

रिपोर्ट के मुताबिक, बुच दंपति ने बरमूडा और मौरिशस में स्थित अपतटीय संघटनों में हिस्सेदारी ली थी। हिन्डनबर्ग के अनुसार, ये संघटन विनोद अदानी द्वारा फंड हेरफेर और शेयर कीमतें बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किये जा रहे थे। विनोद अदानी, जो गौतम अदानी के भाई हैं, ने इन संघटनों का उपयोग अपनी वित्तीय शाखाओं का व्यापक विस्तार करने के लिए किया था।

खातों का संचालन और वित्तीय हेरफेर

हिन्डनबर्ग रिपोर्ट में दावा किया गया है कि माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने 5 जून, 2015 को सिंगापुर में IPE Plus Fund 1 नामक फंड में खाता खोला था। पति धवल बुच ने 2017 में, माधबी पुरी बुच की SEBI चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति से पहले, खुद को खाते के एकमात्र संचालक के रूप में घोषित किया, जिससे संपत्तियों को माधबी पुरी बुच के नाम से हटाकर अपने नाम कर लिया गया। उस समय बुच की हिस्सेदारी की कुल कीमत 872,762.25 डॉलर आंकी गई थी।

निजी स्थलों में स्थानांतरण

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि माधबी पुरी बुच ने SEBI में पूर्णकालिक सदस्य रहते हुए, भारत इंफोलाइन को फंड में यूनिट्स को भुनाने के लिए खुद पत्र लिखा था। इसके अलावा, उन्होंने अपने पति को अग्रसंगठन Agora Partners में अपनी हिस्सेदारी ट्रांसफर कर दी, जो सिंगापुर में एक परामर्श संघटन है, और इसे उन्होंने अपनी राजनीतिक नियुक्ति के दौरान किया।

इंसाफ के लिए आह्वान

हिन्डनबर्ग रिसर्च ने इन सभी आरोपों की और जांच की मांग की है और प्रतिज्ञा की है कि रिपोर्ट से प्राप्त किसी भी लाभ को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का समर्थन करने वाले कारणों के लिए दान किया जाएगा। यह देखना होगा कि इन गंभीर आरोपों के बाद SEBI और भारतीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी और क्या कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे।

भारतीय वित्तीय प्रणाली पर प्रभाव

यदि इन आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है, तो यह भारतीय वित्तीय प्रणाली के पारदर्शिता और निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अपतटीय संघटनों में हिस्सेदारी रखने वाले उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों का मामला न केवल नैतिकता बल्कि कानूनी मामलों में भी गहन जांच की मांग करता है।